सुचना २०६८-१०-७

 

स्थानीय निकायहरुबाट संचालन गरिने आयोजनाहरुको लागि उपभोक्ता समितिको  गठन,  सञ्चालन,  व्यवस्थापन  एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन  गर्दा  गाउँ  विकास समितिको  हकमा स्थानीय  स्वायत्त  शासन  ऐनको  दफा  ४८  र  ४९  एवम्  स्वायत्त  शासन  नियमावलीको  नियम  ६७,  र जिल्ला विकास समितिको हकमा स्थानीय  स्वायत्त  शासन  ऐनको  दफा  २०८  र  २०९  एवम्  आर्थिक  प्रशासन  नियमावलीको  नियम  १५५  र  १५६  समेतका आधारमा देहाय बमोजिमका प्रावधानहरू समेत पालना गर्नु पर्नेछ ।

 

१) उपभोक्ता समिति मार्फत आयोजना कार्यान्वयन र सन्चालन गर्दा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने घरपरिवारको पहिचान गरी त्यस्ता घरपरिवारको आम भेलाबाट सम्बन्धित आयोजना स्थलमा नै ७ देखि ११ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुले नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्नेछ ।

२) उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्नेछ । साथै समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्नेछ । लाभान्वित समुहमा दलित, आदिवासी/जनजाति, पिछडिएका समुदाय तथा वर्ग, मधेशी, मुस्लिम आदिको उपस्थिती रहेको अवस्थामा तिनीहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ ।

३) स्थानीय निकायका निर्वाचित बहालवाला पदाधिकारी, स्थानीय निकायको र्सवदलिय संयन्त्रमा भाग लिने राजनितिक दलका प्रतिनिधीहरु, बहालवाला सरकारी कर्मचारीहरु, शिक्षक, निर्माण व्यवसायी, सरकारी पेश्की वा बेरुजु फछ्र्यौट नगरेका व्यक्तिहरु उपभोक्ता समितिका सदस्य हुन पाउने छैनन । साथै एकै समयमा एक जना व्यक्ति एक भन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन र एक घरपरिवारबाट एकजना भन्दा बढी सदस्य हुन पाईनेछैन ।

 

४) उपभोक्ता समिति गठन गर्दा स्थानीय निकायले तोकेको सरकारी कर्मचारी/सामाजिक परिचालकको रोहवरमा गर्नुपर्नेछ ।

५) उपभोक्ता समिति गठन गर्दा आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण एवं अनुगमन गर्न सम्बन्धित आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्ने परिवार मध्येबाट कम्तीमा २ जना महिला र वडा नागरिक मञ्चबाट १ जना प्रतिनिधि समेत रहने गरी ५ सदस्यीय सुपरिवेक्षण एवं अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्नेछ र अन्तिम भुक्तानी एवं फरफारक गर्नुपुर्व यस्तो समितिको सिफारीस लिनुपर्नेछ ।

६) उपभोक्ता समितिको गठन र्सवसम्मत तरिकाले गर्नुपर्नेछ । र्सवसम्मत हुन नसकेको अवस्थामा चुनावी प्रक्रिया अवलम्वन गरी वहुमतीय प्रणालीबाट गठन गर्न सकिनेछ ।

७) तोकिएको समयभित्र उपभोक्ता समिति गठन भई आउन नसकेका जिल्ला विकास समितिले सहजीकरण गर्न सक्नेछ र यसरी गठन हुन नसकेमा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट आयोजना गर्न सकिनेछ ।

८) उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार लगायत आयोजना लागत, निर्माण समाग्रीको परिमाण, आयोजनाको गुणस्तर, राख्नुपर्ने खाता, किस्ता निकासा तथा भुक्तानी प्रक्रिया, पारदर्शिता, अनुगमन सम्बन्धी ब्यवस्थाका बारेमा कार्यक्रम/आयोजना सम्झौता हुनुपुर्व एक वा सोभन्दा बढी उपभोक्ता समितिहरुका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई सामुहिक रुपमा अनुशिक्षण कार्यक्रम सन्चालन गर्नुपर्नेछ

९) उपभोक्ता समितिको खाता अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट सन्चालन हुनेछ । खाता संचालकहरुको तीनपुस्ते खुलाई आयोजना खाता र जिल्ला विकास समितिमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।

१०) सामाजिक परिचालकका माध्यमबाट गठन भएका समुह, सामुदायिक संस्था -जस्तै सामुदायिक वन व्यवस्थापन/उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्थाहरु, आमा समुह, कृषी समुह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक सँगठन आदि) कार्यक्रम/आयोजना सन्चालन गर्न इच्छुक भएमा छुट्टै उपभोक्ता समिति गठन नगरी त्यस्ता समुह मार्फ कार्यक्रम सन्चालन गर्न सकिनेछ ।

११) प्रचलित ऐन नियम, प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत उपभोक्ता समिति वा अनुगमन समिति गठन गरेको वा सिफारीस गरेको पाईएमा यसरी गठन वा सिफारीस गर्ने व्यक्ति/संस्थालाई समेत आवश्यक कार्यवाही गर्न सकिनेछ ।

१२) उपभोक्ता समितिको तर्फाट व्यहोर्नु पर्ने जनसहभागिता वापत तोकिएको प्रतिशतको रकम बैंक दाखिला गरी सोको भौचर प्राप्त भएपछि मात्र कार्यालयले सम्झौता गर्नेछ ।

१३) उपभोक्ता  समितिले  आफूले  प्रत्येक  किस्तामा  गरेको  खर्चको  सूचना  अनुसूची  बमोजिम  र्सार्वजनिक  गर्नुको  साथै सम्बन्धित  उपभोक्ता  र  स्थानीय  निकायलाई  जानकारी  गराउनु  पर्नेछ  ।  सम्बन्धित  निकायबाट  कुनै  पनि  समयमा उपभोक्ता समिति तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा संघ संस्थाको आर्थिक कारोवारको बारेमा जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न सकिनेछ ।

१४) उपभोक्ता समिति मार्फ सञ्चालन गरिने आयोजनाहरू श्रममूलक प्रविधिमा आधारित रही स्थानीय श्रमको उपयोग र परिचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

१५) उपभोक्ता समितिले गरेको कामको लागत मूल्य, कार्य, कार्यस्थल, लागेको रकम, उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीको नाम,  कार्य  शुरू  तथा  सम्पन्न  मिति  समेत  खुल्ने  गरी  सम्वन्धित  कार्यस्थलमा  र्सार्वजनिक  परीक्षण  गरेको  प्रतिवेदन सम्वन्धित स्थानीय निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । उपभोक्ता समिति स्वयंले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना र्सार्वजनिक स्थानमा टांस गर्नुपर्नेछ ।

१६) उपभोक्ता समितिले कार्य सम्पन्न गरेपछि प्राविधिक जाँचपास  र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त गरी सम्बन्धित  स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको  रोहवरमा र्सार्वजनिक परीक्षण गराउनु पर्नेछ  । फरफारक तथा अन्तिम भुक्तानी  लिंदा उक्त योजनाको फोटो  र सो अनुसार  निर्माण भएको हो भनी उपभोक्ता  समितिको  निर्णय तथा  उपभोक्ता  समितिका  अध्यक्ष,  सचिव  र  कोषाध्यक्षको  दस्तखत  गर्राई  सम्बन्धित फाईलमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।